गुरुनानक जयंती से 1 दिन पहले केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, बनेगा करतारपुर कॉरीडोर

केंद्र सरकार ने गुरुनानक जयंती से एक दिन पहले बड़ी घोषणा की है। सरकार ने करतारपुर कॉरीडोर के निर्माण का ऐलान किया है।

गुरुनानक जयंती से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने करतारपुर साहिब कॉरीडोर पर बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। कॉरीडोर का निर्माण पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से पाकिस्‍तान के साथ लगने वाली अंतरराष्‍ट्रीय सीमा तक किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए फंडिंग केंद्र सरकार करेगी और यह तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी।
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केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी बताया कि भारत सरकार ने 2019 में श्री गुरुनानक देव की 550वीं जयंती देश-दुनिया में व्‍यापक पैमाने पर मनाने का फैसला किया है। आगामी आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार की इस घोषणा को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है। पाकिस्‍तान के पंजाब प्रांत में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतार सिख श्रद्धालुओं के बीच बेहद खास है। भारत में रहने वाले लाखों सिख श्रद्धालु पाकिस्‍तान के साथ लगने वाली अंतरराष्‍ट्रीय सीमा पर पहुंच दूरबीन के जरिये इस गुरुद्वारे की एक झलक पाने की कोशिश करते हैं।

करतारपुर कॉरीडोर बन जाने से श्रद्धालुओं के लिए पवित्र गुरुद्वारा दरबार साहिब करतार पहुंचना आसान हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि इसके लिए पाकिस्‍तान से बात की जाएगी और उससे भी अंतराष्‍ट्रीय सीमा तक अपने क्षेत्र में ऐसा ही कॉरीडोर बनाने के लिए कहा जाएगा।

राजनाथ सिंह ने जहां ट्विटर पर इसकी जानकारी दी, वहीं बाद में केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर कैबिनेट के अहम फैसलों से अवगत कराया। उन्‍होंने पंजाब के कपूरथला जिले में स्थित ऐतिहासिक सुल्‍तानपुर लोधी शहर को 'स्‍मार्ट सिटी' के सिद्धांतों के आधार पर धरोहर शहर (हेरीटेज टाउन) के रूप में विकसित करने की बात भी कही।

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न्यूनतम वेतनः 1 नवंबर से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, कम देने वाले मालिकों को होगी तीन साल की सजा

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को कहा कि कुशल, अकुशल और अर्ध-कुशल मजदूरों को एक नवंबर से बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार ने यह घोषणा की है। श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा, 'संशोधित वेतनमान के मुताबिक, अकुशल श्रेणी को 14 हजार रुपए, अर्धकुशल को 15,400 रुपए और कुशल श्रेणी को 16,962 रुपए प्रति माह मिलेंगे।'
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राय ने यह भी कहा कि उनका विभाग न्यूनतम वेतन अधिनियम संशोधनों के बारे में मजदूरों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए 10 नवंबर से एक अभियान शुरू करेगा। इन संशोधनों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मई माह में मंजूरी दे दी गई थी। कोविंद ने न्यूनतम वेतन अधिनियम में संशोधन करने वाले दिल्ली सरकार के प्रस्तावित विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसके तहत शहर में श्रम नियमों का उल्लंघन करने पर नियोक्ता को 50 हजार रुपए जुर्माना और तीन साल कैद की सजा हो सकती है।
राय ने कहा, 'अधिनियम में नियम कमजोर थे और इसलिए न्यूनतम वेतन अधिनियम को लागू करना मुश्किल था। अब अदालत के आदेश के साथ हम न्यूनतम वेतन को बहाल करेंगे और लोगों के बीच जागरूकता फैलाएंगे। इसके लिए हम 10 से 30 नवंबर के बीच एक अभियान चलाएंगे। 10 दिसंबर तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम 10 से 12 विशेष टास्क फोर्स गठित करेंगे। ये टीमें 10 दिसंबर के बाद छापे मारेंगी और वितरित किए जा रहे वेतन को जांचेंगी।'
सरकार नियमों के उल्लंघन पर 10 दिसंबर के बाद संगठनों और नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाएगी। राय ने कहा, 'हम न्यूनतम वेतन की फिर से गणना करने पर काम कर रहे हैं। जनवरी अंत तक हम शीर्ष अदालत में हमारी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और उसके बाद वेतन पर नई अधिसूचना जारी की जाएगी।'
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उड़ी से भी बड़ा आतंकी हमला, CRPF के काफिले के 42 जवान शहीद

14 फरवरी, 2019. शाम के करीब 3 बजकर 20 मिनट हो रहे थे. इसी वक्त जम्मू -कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक बड़े काफिले पर हमल...